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केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज हड़ताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई है। पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मसूरी में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ तो दूसरे पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह है कि पेट्रोल भरवाने के लिए  सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। रुड़की में थिथौला स्थित आईओसी, एचपी और भारत गैस के सभी…

उत्तराखंड को समृद्ध दशक बनाने के लिए देश-दुनिया के निवेशक आज राजधानी देहरादून में जुटे हैं। औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए आज शुक्रवार से प्रदेश सरकार का दूसरा दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफआरआई पहुंच चुके हैं। इस दौरान वह पहाड़ी टोपी और वास्केट में खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने पहले यहां रोड शो किया। परिसर में पहुंचते ही सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी यहां शिखर सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे हैं। उनके साथ इस वक्त सीएम…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के ऐसे परिजन जो यहां आना चाहते हैं उनके आवागमन का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने जरूरतमंद परिजनों के मोबाइल रिचार्ज, भोजन, आवास की भी व्यवस्था करने की बात कही। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद दूसरी बार यहां पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र व राज्य सरकार रात-दिन काम कर रही है। सुरंग में फंसे श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने…

सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दे दिया है, जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है। ऐसे 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने 15 फरवरी तक विकल्प मांगे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पुरानी पेंशन बहाली के लागू होने तक के विज्ञापनों के हिसाब से कर्मचारियों को लाभ देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद धामी कैबिनेट ने भी ऐसे कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय लिया था, जिनकी नियुक्ति एक…

प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसके चलते चार माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की थी। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा…